ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025): ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਂ, ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈੱਟਅੱਪ ਲਈ 42.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਥਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ DSP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
