ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ‘ਸਟਿਲਟ-ਪਲੱਸ-4’ (Stilt-plus-4) ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੋਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਟਿਲਟ-ਪਲੱਸ-ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਸਟਿਲਟ-ਪਲੱਸ-ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾਈ ਨੂੰ 11 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 13 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲਟ-ਪਲੱਸ-ਚਾਰ ਫਲੋਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਉਚਾਈ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (FAR) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (FAR) ਵਿੱਚ ਵੀ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ 55% ਦੀ ਬਜਾਏ 65% ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FAR ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
