ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, TV , WASHING MACHINE , ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ RBI ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਫੇਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਥੋੜੀ ਜਈ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਕਾਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿਲ ਸਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ।
ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੀਵੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ “ਕਿੱਲ ਸਵਿੱਚ” ਜਾਂ “ਸਟਾਰਟਰ ਇੰਟਰਪਟ ਡਿਵਾਈਸ” ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਲਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਬਲੇਟ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰੇਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ 2024 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। CRIF ਹਾਈਮਾਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟ ਦਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, RBI ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
