1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਜੀਵਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, UPI ਨਿਯਮ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ NPS ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
।1. ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ: IRCTC ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- UPI ਰਾਹੀਂ P2P ਕਲੈਕਟ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ UPI ‘ਤੇ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ (P2P) ਕਲੈਕਟ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ UPI ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ P2P ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ; ਵਪਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ Amazon, Swiggy) ਅਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਲੈਕਟ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ UPI ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 16.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1580 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1595.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 1684 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1700.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਸੇਵਾ ਮਹਿੰਗੀ, ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ OTP ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਟਮ ₹5 + GST ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਥਿਤੀ SMS ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10% ਅਤੇ ਥੋਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 5% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- NPS ਵਿੱਚ 100% ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਵੇਸ਼: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਾਰਪਸ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 75% ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।