ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ‘ਤੇ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 103 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ 1044 ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 19 ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨੇਤਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ” ‘ਤੇ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਸੰਭਾਲ ਸਥਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹਰੀਕੇ ਤੱਕ 260 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6,190 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ 12,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀ CAG ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 4,740.20 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SDRF ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ SDRF ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਿੰਡ ਫੁਲੜਾ ‘ਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਸਵਾ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਪਸਵਾਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇੜੇ ਖ਼ਰੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ 24 ਘੰਟੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਈਏ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
