ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਸਤੰਬਰ 2025): ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ₹20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ₹30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ 51% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 25% ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 8% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਭਾਅ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
