ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ 1.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖਾਲਾਂ, ਜਾਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਸੂਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 50% ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
