ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਨਵੀਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹8.8 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 100,000 ਤੋਂ 600,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ।
ਇਹ ਫੀਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ (3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ) ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ H-1B ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਛੱਡਣ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਧਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੋ।” ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ $100,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
.@POTUS signs an Executive Order to create the Gold Card visa program, facilitating expedited immigration for aliens who make significant financial gifts to the United States. pic.twitter.com/l0kMUdQh3f
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 19, 2025
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ H-1B ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 71% ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ 11.7%। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1990 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 65,000 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ $215 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ $1,500 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
