ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਜਾ, ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
