ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ (ਸਟੇਰੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਕੀਲ ਸੌਰਭ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਨਾਲ ਮਾਲਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸਨ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਕੀਲ ਕੁਨਾਲ ਡਾਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਸ਼ੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਨੈਨਾ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਰੁੱਦਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਡ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
