ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2,097 ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3,88,092 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ—1,91,926 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ; ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 52 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ 23,206 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 504 ਗਾਵਾਂ, 73 ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 160 ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 18,304 ਪੰਛੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2.52 ਲੱਖ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ 5.88 ਲੱਖ ਪੋਲਟਰੀ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਹਤ ਲਈ 481 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22,534 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12,170 ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਰਾ, 5,090 ਕੁਇੰਟਲ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਲਈ 31.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 24×7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰ-ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ—20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1,600 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ’।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਲਾਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਬੀਰ ਪੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 1,600 ਕਰੋੜ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹੈ—ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਕਸਾਨ 13,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ; ਪੂਰੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
