Punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ—ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ—ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ 1988 ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੁਟੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।