ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਰਕਾਮ) ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਓਆਈ) ਨੇ ਵੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਕਾਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਰਕਾਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,600 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 862.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਕਾਮ ਦਾ 1,656.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਜੂਨ, 2017 ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ (ਐਨਪੀਏ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 2,462.50 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਆਰਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀਆਈਆਰਪੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਅਧੀਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ 2006 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਆਰਕਾਮ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,929 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 35 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰਕਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 40,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 2019 ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
