ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 2017 ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (IEEPA) ਅਤੇ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਹਰ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੰਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 15% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ।
US President Donald Trump posts, “ALL TARIFFS ARE STILL IN EFFECT! Today a Highly Partisan Appeals Court incorrectly said that our Tariffs should be removed, but they know the United States of America will win in the end. If these Tariffs ever went away, it would be a total… pic.twitter.com/N0aBlaYFGO
— Press Trust of India (@PTI_News) August 30, 2025
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਖਾਸਕਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹5.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਰਤਨ-ਜਵੇਲਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 70% ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਘਟੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 0.2% (68 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਇਹ 45% (2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਹੋ ਗਿਆ।
2025 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 17.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (11.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
