ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮਾਡਿਊਲਰ ਸਰਵੇਖਣ (CMS) ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (NSS) ਦੇ 80ਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ (2025-26) ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਖਰਚ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 52,085 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 57,742 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ (CAPI) ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਸਤ ਖਰਚ 2,863 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 35,758 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 12.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ 2,639 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4,128 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ 22,869 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ 35,758 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਖਰਚ 15,364 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਫੀਸਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 7,111 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 15,143 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3,979 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ 2,002 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 26.7% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 95.7% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ 27% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (30.7%) ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ (25.5%) ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ‘ਤੇ 3,988 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ 1,793 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਖਰਚ 9,950 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿੱਚ 4,548 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 95% ਖਰਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ 1.2% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 55.9% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 66% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30.1% ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
