ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਬੇਲ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜੱਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1989 ਦੇ 5-4 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝੰਡਾ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬੋਂਡੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਲਚਕਦਾਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਮ ਬੋਂਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3% ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
