ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਕਰਨਾਲ): ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਅਦਿਤਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕਮੇਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ (ADJ-1) ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ₹2.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 47/2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹1.70 ਕਰੋੜ ਦੀ FDR ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ₹2.88 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ₹50 ਲੱਖ ਦੀ FDR 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 30 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ Music Company ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ Agreement ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ₹2,00,60,000 + GST ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ₹2,88,28,986 ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਜੇਕਰ ਜਵਾਬੀ ਪਾਰਟੀ (ਬਾਦਸ਼ਾਹ) ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਾ-ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ CPC ਦੇ ਆਰਡਰ 38 ਰੂਲ 5 ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ₹1.70 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ FDRs ਨਾ ਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ/ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
