ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰੀਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ “ਵੋਟ ਚੋਰੀ” ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (BLOs) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.6 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 28,370 ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ, 10 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ “ਵੋਟ ਚੋਰੀ” ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਦੋਹਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
