India Khaas Lekh Khalas Tv Special

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.53 ਕਰੋੜ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ, 70% ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਟੀਕਾਕਰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਅੜਿਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ “ਡਰਾਉਣਾ” ਅਤੇ “ਚਿੰਤਾਜਨਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ 54 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਛਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਐਕਸ਼ MBS

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.53 ਕਰੋੜ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ (2019 ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 70% ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਾਲਰ ਟੈਗ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਟੈਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ

  1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ “ਸਮੱਸਿਆ” ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ, ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ “ਬੇਰਹਿਮ” ਅਤੇ “ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  2. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਜੀਵ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  3. ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ 1,000 ਤੋਂ 2,000 ਨਵੇਂ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 39.7 ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਨਜ਼ਰਨਾਮਾ

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 54 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਛਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 70% ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਪਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।