ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ (ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੱਛ) ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਪੂਰਨੀਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਜੋਧਪੁਰ) ਦੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ JEE ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟੀਮ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ SGPC ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ, ਅਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ SGPC ਅਤੇ SAD ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।