ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 28 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ “ਕਾਲੀ ਨੀਤੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 65,033 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ 1200 ਗਜ਼ (1000 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, 200 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ 4840 ਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 75% ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੱਸਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ “ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ” ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮਾਰਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
