ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ (UGC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
