ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 298 ਅਤੇ 299 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
