RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ (RBI Governor Sanjay Malhotra ) ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 5.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25-25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਘਟੇਗੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Economists hail RBI’s 50 bps rate cut and CRR cut to give a strong push to growth
Read @ANI Story | https://t.co/RSiCjUAexZ#CRR #RateCut #Growth pic.twitter.com/Yzf87dfJpV
— ANI Digital (@ani_digital) June 6, 2025
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ
ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ‘ਅਕਮੋਡੇਟਿਵ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘Neutral’ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਾਕਤ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
