‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 12 ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
1
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ
ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ”ਵਪਾਰਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸੂਬਾਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ, ਈ ਤਜ਼ਾਰਤ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਈ ਐਨ ਏ ਐਮ (ਈ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ) ਆਦਿ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2
ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ”ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ” ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਨਿਯਮਤ ਥਾਂਵਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ APMCਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਅਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਯਮਤ APMCਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨਿਯਮਤ ”ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ” ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋਲ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਨਮੀ–ਮਾਪ ਵਰਗੇ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁੱਲ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
3
ਖਿੰਡੀਆਂ-ਵੰਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ APMC ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖਿੰਡੀਆਂ-ਵੰਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2006 ਅੰਦਰ APMC ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਤੇ ਤੋਲ- ਮੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
4
ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ
ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਅਣਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਪਟਾ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੈਇੱਛਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5
ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟਾਕ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ”ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾਵੋ ” ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਲ- ਮੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ , ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਾਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਅਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰੈਡੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
- ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ (3–33/33 ਐਲ ਬੀ ਰੈਡੀ ਕਲੋਨੀ, ਲਿੰਗਮਪੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ–500019)
- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਮਲ ਨੈਨ ਕਾਬੜਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
- ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ ਐਨ ਹਰੀ ਲਾ,ਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਤਿਰਵੇਂਦਰਮ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ।
- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਧਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਐਮ ਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਹਤਕ, ਹਰਿਆਣਾ।
- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਿੱਡ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਐਮ ਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ।
- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਲਕਮ ਐਸ ਆਦਿਸ਼ੇਸ਼ਾਇਆ, ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ , ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ।
- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਨਸ (ਇਕਨਾਮਿਕਸ) ਜੀ ਐਨ ਡੀ ਯੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਕਰਿੱਡ ਚੰਡੀਗੜ
- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ ਰਾਮਾਕੁਮਾਰ, ਨਾਬਾਰਡ, ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਟਾਟਾ ਇੰਚਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸ਼ਾਇੰਸਜ਼, ਮੁੰਬਈ ।
- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਵਲ, ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਸੀ ਈ ਐਸ ਪੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ।
- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿੰਮਾਸ਼ੂ, ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਸੀ ਈ ਐਸ ਪੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
