ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਪਰ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਿਜਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੰਡੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32.43 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਸਾ 44 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 1.09 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸਕਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।