ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਲੋਹਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ 296 ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜਵਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
