ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
Khaira ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ₹5,636 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ₹14,342 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2016 ਤੋਂ 73.16% ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਗਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
