ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਅਤੇ 19(1)(ਬੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬੋਲਣ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਜਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰੜਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵੀ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ “ਦਰੜਵੇਂ” ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
