ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਿਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 25% ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।
