ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੀ GBP ਕਰੈਸਟ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਟਾ ਲੈਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ SDM ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ SDM ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਢਾਹਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
