ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੀ ਜੀਬੀਪੀ ਕਰੈਸਟ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਥ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (
