‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਇਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖ਼ਾ) : ਹੇ ਅਕਾਲਪੁਰਖ਼, ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੋ – ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ, ਢਹਿੰਦੀਕਲਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਬੋਲ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
24 ਮਾਰਚ, 2025 ਦਾ ਦਿਨ ਓਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਪਰੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਪੈਂਸਲਵੇਨੀਆ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ।
ਸੈਨੇਟਰ ਜੈਸਿਕਾ ਰਾਮੋਸ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ J569 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1984 ’ਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ – ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ, ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “1984 ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 120 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਗਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਧਰਮ ਸੰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਉਧਾਹਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਜੈਸਿਕਾ ਰਾਮੋਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Transnational Repression ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ” “ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ”।
1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ, ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਐਨਡੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰ ਆਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰੇੜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼, ਯਾਦ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨੀਆਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ—ਪਰ ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
