ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
