ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੀਜੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਕਾਨ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਹਾਲਾਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ।
