ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੀਐਸਸੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੂਰਾ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ. ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ਼ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਰਲ ਲਾਗਤ 93.13 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜਰੂਰ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 615 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ

ਹਮਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਠਾਨਮਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਛੇ ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4200 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2400 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 41 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹਨ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 41 ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ MLA ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ

“ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮੌੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?”

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸੀਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।