ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਭਾਟੀਆ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
