Delhi News : ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੌਪਕੌਰਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਰਾਮਲਾਈਜ਼ਡ ਪੌਪਕੌਰਨ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।c