ਦਿੱਲੀ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ
ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਿੱਲ 2018 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ 2015 ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
