ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੈਭਵ ਵਤਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੀਯੂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਯੂ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
