ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 165.77 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੁੱਜਿਆ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 165.77 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 163.36 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ 141.92 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਟਨ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ
ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
