ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ 3 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 60 ਮੈਂਬਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਪੀ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 32 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 31 ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨੀਸ਼ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਪੱਛਮੀ, ਇੰਫਾਲ ਪੂਰਬੀ, ਜਿਰੀਬਾਮ, ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਕਮਾਈ, ਲਾਮਸਾਂਗ, ਲਮਲਾਈ, ਜਿਰੀਬਾਮ, ਲੀਮਾਖੋਂਗ ਅਤੇ ਮੋਇਰਾਂਗ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
