ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਭਟਕਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ NZC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈ.ਟੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੇੜੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
