ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਦੇ ਲਗਭਗ 693 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (PMS) ਫੰਡ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੀਯੂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 472 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੀਯੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੱਗਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2016 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 11 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੀਯੂ ਨੂੰ 2.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੀਐਮਐਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਯੂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014-15 ਤੋਂ 2019-20 ਦਰਮਿਆਨ ਪੀਯੂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 12.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
