ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 75% ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 860 ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ।
