ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana high court) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ FCI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 8 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ SKM ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੀਐੱਮ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਦਾ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 2 ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੀਤੇ ਦਾਖਲ!
