ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
. ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,275 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵੀ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 5650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ MSP ‘ਚ 275 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 6450 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6700 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੌਂ ਦੀ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 1980 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ MSP ‘ਚ 140 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 5800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਡੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਾਈਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ DA 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਸਾਈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 46 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲੇਗਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਐਕਸ. ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ
ਐਮਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
