ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ (Shambu Border) ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (Farmer Union) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (Farmer Leaders) ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ (KMM) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ (SKM NON POLTICAL) ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਨ। ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
