ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅੱਜ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ…ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ… ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ..ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ… ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ… pic.twitter.com/pbEYSKcUd9
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 5, 2024
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ…।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪਲੈਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ 2025 ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਸਕਿਊਰਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗੀ।
