ਮੁਹਾਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਹੋਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ‘ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਓਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੋਡਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦਸਘਰਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1911 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ Imperial ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ‘ਇਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
- ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ‘ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ’ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ
- ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਆਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਆਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੱਸੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ?
‘ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
